दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शहर में देसी शराब की आपूर्ति के लिए जारी एक निविदा को गुटबंदी के संदेह में रद्द कर दिया। एक अधिकारी ने कहा, विभाग ने 2022-23 में देसी शराब की आपूर्ति से संबंधित निविदा रद्द कर दी, क्योंकि यह पाया गया कि बोली लगाने वाले संदिग्ध रूप से उच्चतम बोली कम रखने के लिए अपने संसाधनों को साझा कर रहे थे। गौरतलब है कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पिछले सप्ताह आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने मुख्य सचिव को शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस की निविदा में गुटबंदी के आरोपों के बारे में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है।