दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी सीबीआई जांच और छापेमारी के बीच एक समिति जल्द ही शहर के गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकानों के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस पांच सदस्यीय समिति का गठन अप्रैल में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर शहर में अधिसूचित और गैर-अधिसूचित निगम वार्ड की सूची तैयार करने के लिए किया था। समिति के एक सदस्य ने कहा, ”हम रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं और इसे बहुत जल्द उच्च न्यायालय में दाखिल किए जाने की उम्मीद है। दिल्ली के आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी भी शामिल हैं।