लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा हो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी बयान दें: कांग्रेस

कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की यही मांग है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर के संदर्भ में राज्यसभा में भी वक्तव्य दें। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि विपक्ष की मांग का मकसद यही है कि सामूहिक पीड़ा व्यक्त की जाए और राज्य में शांति, सद्भाव एवं समाधान के लिए सामूहिक संकल्प लिए जाएं। रमेश ने ट्वीट किया, संसद में ‘इंडिया’ की पार्टियों का रुख बिलकुल स्पष्ट रहा है।

हम चाहते हैं कि मणिपुर के मौजूदा हालात के संदर्भ में लोकसभा में ‘इंडिया’ की पार्टियों के जिस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है, उस पर जल्द से जल्द बहस हो। नियमों और परंपराओं के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने तक कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि मणिपुर मामले पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री बयान दें और उसके तुरंत बाद नियम 267 के तहत चर्चा हो। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस नियम के तहत उठाया जाने वाला मुद्दा अन्य सभी मुद्दों से अधिक महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस नेता ने कहा, यही ‘इंडिया’ की सभी पार्टियों की स्पष्ट मांग है, जिन्हें हम लगातार उठा रहे हैं, ताकि मणिपुर में जो कुछ हुआ है उस पर सामूहिक पीड़ा व्यक्त की जाए और राज्य में शांति, सद्भाव एवं समाधान के लिए सामूहिक संकल्प लिए जाएं। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे।