सहकारी निर्यात संस्था एनसीईएल को 7,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले : शाह

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नव स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) को अब तक 7,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। शाह ने यहां एनसीईएल का ‘लोगो’ और वेबसाइट जारी करते हुए कहा कि सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यात का लाभ सहकारी समितियों के सदस्य किसानों तक पहुंचे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा निर्यात लाभ का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा वह उनके साथ साझा करेगी। मंत्री ने राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, वर्तमान में एनसीईएल एक अस्थायी कार्यालय से काम कर रहा है। हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। अब तक हमें (एनसीईएल) 7,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं…।

उन्होंने कहा कि एनसीईएल न केवल निर्यात से मुनाफा कमाने पर ध्यान केंद्रित करेगा बल्कि किसानों को निर्यात बाजार के लिए उत्पाद बनाने में भी मदद करेगा। यह सहकारी समितियों के सदस्य किसानों के साथ लाभ भी साझा करेगा। शाह ने कहा कि एनसीईएल सदस्य किसानों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को एमएसपी पर खरीदेगा। एनसीईएल को निर्यात से होने वाले कुल लाभ में से करीब 50 प्रतिशत सीधे सदस्य किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। मुनाफा एमएसपी के इतर होगा। शाह ने यहां पूसा परिसर में आयोजित संगोष्ठी में पांच एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनसीईएल के निर्माण से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह देश के विकास और ग्रामीण परिवर्तन में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र निर्यात क्षमता का दोहन कर सकता है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत पर जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को निर्यात बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार और एनसीईएल प्रमुख पंकज कुमार बंसल भी मौजदू थे। एनसीईएल को इस साल 25 जनवरी को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। अधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रुपये है और निर्यात में रुचि रखने वाली प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। देश में करीब आठ लाख सहकारी समितियां हैं, जिसके 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।