दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है और इसके लिए 20 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य कंपनियां बनाने के लिए युवाओं को वित्तीय और प्रक्रियागत मदद देना है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में चलाए जा रहे ‘बिजनेस ब्लास्टर’ कार्यक्रम का विस्तार कॉलेज के छात्रों तक किया जाएगा जिससे वे व्यवसाय के अपने विचारों पर काम कर सकें और कारोबार शुरू करने के लिए आरंभिक धन सरकार से ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार बिना किसी गारंटी के कर्ज, किराए एवं कर्मचारियों के वेतन के कुछ हिस्से रूप में स्टार्टअप को वित्तीय मदद देगी। ट्रेडमार्क के पंजीयन एवं अन्य औपचारिकताओं में नि:शुल्क मदद देने के लिए विशेषज्ञों, एजेंसियों की समिति भी बनाई जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई की इस नीति से दिल्ली में स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।