दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेगी जिससे शहरवासियों को यह विकल्प चुनने में सुविधा होगी कि वे एक अक्टूबर से मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बिजली विभाग, डिस्कॉम और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा, हमने बिजली सब्सिडी के चयन की प्रक्रिया सरल बनाने का फैसला किया है। हम जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेंगे, जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए अपनी पसंद दर्ज करने के लिए मिस्ड कॉल दे सकते हैं या व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं। दिल्लीवासियों को क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड के माध्यम से भी विकल्प चुनने का विकल्प मौजूदा होगा। राजधानीवासियों को बिल के साथ संलग्न एक फॉर्म भरने के अलावा, बिल पर अंकित क्यूआर कोड के माध्यम से या डिस्कॉम सेंटर जाकर इस विकल्प को चुनने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल लगभग 47,11,176 परिवार बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।
सभी उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से सब्सिडी छोड़ने या मुफ्त बिजली प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया जाएगा। सिसोदिया ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया, ताकि हर नागरिक लंबी प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय विभाग के साथ अपनी पसंद को आसानी से पंजीकृत कर सके। वर्षों से, लोगों का सुझाव है कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के बजाय, इस पैसे का इस्तेमाल स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाना चाहिए।