दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ आप की लड़ाई धर्म युद्ध है : राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक के खिलाफ लड़ाई को ‘धर्मयुद्ध’ बताते हुए कहा कि ”ब्रह्मांड की सारी शक्तियां” राज्यसभा में उन्हें जीत दिलाने के लिए एकजुट होंगी। लोकसभा में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ पारित होने से पहले पीटीआई-भाषा से बातचीत में आप नेता ने उक्त टिप्पणी की थी। बीजू जनता दल (बीजद) और वाईएसआरसीपी द्वारा विधेयक के समर्थन की घोषणा के बाद राज्यसभा में भी संख्या बल विपक्ष के विरूद्ध लग रहा है, लेकिन राघव चड्ढा विश्वास से परिपूर्ण नजर आए। उन्होंने कहा, विधेयक जब राज्यसभा में आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार यह कह चुका हूं… यह धर्मयुद्ध है जिसमें धर्म और सत्य हमारे साथ हैं। जब आप धर्म और सत्य का युद्ध कर रहे होते हैं तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एकजुट होकर आपको विजय दिलाती हैं। हमें पता है कि हम जीतेंगे। आप नेता ने इस विधेयक को देश के इतिहास का सबसे ‘राष्ट्र विरोधी’ विधेयक बताया और कहा कि यह पार्टियों पर निर्भर है कि वे समर्थन करना चाहते हैं या नहीं।

उन्होंने कहा, ”परिणाम चाहे कुछ भी हो, यह विधेयक इतिहास के सबसे ज्यादा राष्ट्र-विरोधी विधेयकों में से एक है। जो इसका समर्थन करेंगे वे राष्ट्र-विरोधी कहलाएंगे और इसका विरोध करने वाले देशभक्त। पार्टियों को तय करना होगा कि वे क्या बनना चाहते हैं, राष्ट्र-विरोधी या राष्ट्रभक्त। चड्ढा ने कहा कि अगर वे राज्यसभा में हार भी जाते हैं तो कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी। उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष हम दो राउंड तो जीत चुके हैं और आशा करते हैं कि हमें तीसरे राउंड में भी जीत मिलेगी। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा था कि आप इसका विरोध सिर्फ दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रही है और उन्होंने विपक्षी दलों से आप का समर्थन नहीं करने को कहा।

चड्ढा ने केन्द्र को कोई भी जांच कराने की चुनौती दी और कहा कि सिर्फ इसलिए किसी कानून को सही ठहराना कि वे जांच शुरू करना चाहते हैं, बेहद बचकाना हरकत है। आप नेता ने कहा, खोखली धमकी ना दें। मैं भाजपा और माननीय गृहमंत्री को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, बाकी राजनीतिक दलों की तरह नहीं है। आप जितनी चाहें, उतनी एजेंसियां हमारे पीछे लगा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में करीब चार घंटे लंबी चर्चा के बाद पारित हुआ। चर्चा पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस, सामान्य प्रशासन और भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रशासनिक मामले शहर की निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के करीब एक सप्ताह बाद 19 मई को केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। आप नीत दिल्ली सरकार संघ शासित क्षेत्र के दानिश अधिकारियों और समूह-ए के अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र के साथ भिड़ी हुई है।