कांग्रेस ने परिसीमन से जुड़े विवाद के बीच मंगलवार को कहा कि यह प्रक्रिया उन राज्यों को ”दंडित” करेगी, जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया है और कुल प्रजनन दर कम की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से इस विषय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिसीमन व्यवस्था ने नौ राज्यों में एक से लेकर आठ तक लोकसभा सीट घट सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्रमशः 11 और 10 सीट बढ़ सकती हैं।
उन्होंने कहा, ”सीट खोने वाले राज्य तमिलनाडु (8 सीट), केरल (8 सीट), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (8 सीट), ओडिशा (3 सीट), पश्चिम बंगाल (4 सीट), कर्नाटक (2 सीट), हिमाचल प्रदेश (1 सीट), पंजाब (1 सीट), और उत्तराखंड (1 सीट) हैं। असम, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में न तो सीट का नुकसान होगा और न ही कोई फायदा होगा।” रमेश ने बताया, ”जिन राज्यों को फायदा होने वाला है, उनमें उत्तर प्रदेश (11 सीट), बिहार (10 सीट), राजस्थान (6 सीट), मध्य प्रदेश (4 सीट), झारखंड (1 सीट), हरियाणा (1 सीट), गुजरात (1 सीट), दिल्ली (1 सीट) और छत्तीसगढ़ (1 सीट) शामिल हैं।” कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ”जो राज्य सीटें गंवाएंगे, उन्होंने परिवार नियोजन और कुल प्रजनन दर को कम करने में अपनी प्रारंभिक सफलता हासिल की है और यह राष्ट्रीय उद्देश्य रहा है। अब उन्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा।