दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कई इलाकों में चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि अगर शहर में 63 लाख लोगों के अनधिकृत माने जा रहे मकानों तथा दुकानों पर बुलडोजर चला तो यह आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों के साथ सोमवार की सुबह एक बैठक की और उनसे कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान का विरोध करते हुए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने कहा वे विभिन्न् कॉलोनी में बुलडोजर के साथ पहुंच रहे हैं और किसी भी दुकान तथा मकान को उसकी मदद से गिरा रहे हैं। अगर लोग उन्हें संरचना के वैध होने के दस्तावेज दिखाते भी हैं, तो वे उसकी जांच नहीं करते। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, दिल्ली का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया है। दिल्ली के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से को अवैध तथा अतिक्रमित कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या आप 80 प्रतिशत दिल्ली को तबाह कर देंगे?
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है, उनकी पार्टी उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न अनधिकृत कॉलोनी में करीब 50 लाख लोग रहते हैं, झुग्गी-बस्ती में 10 लाख लोग रहते हैं और वहीं तीन लाख ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने मकानों के छज्जे निश्चित सीमा से अधिक बाहर निकाल रखे हैं या मकान में अन्य बदलाव किए हैं जो मूल नक्शे से अलग है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि 63 लाख लोगों के मकान तथा दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिराया जाएगा। आजाद भारत में होने वाली यह सबसे बड़ी तबाही होगी।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) अतिक्रमण के खिलाफ है और चाहती है कि दिल्ली खूबसूरत दिखे, लेकिन इसके लिए 63 लाख लोगों के मकानों तथा दुकानों को तोड़ना बर्दाशत नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, पिछले 15 साल से भाजपा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सत्ता में है और पैसे ले रही है। 18 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या आपके पास इतना बड़ा फैसला करने का संवैधानिक अधिकार है? चुनाव होने दें और जीतने वाली पार्टी को फैसला करने दें। सभी को पता है कि इस बार एमसीडी में ‘आप’ ही आएगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि ‘आप’ अतिक्रमण की समस्या का समाधान निकालेगी और विभिन्न अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार मिलेगा।