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Delhi today news in hindi: नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि यहां लोगों को मार्च में खाद्य सुरक्षा कानून (एफएसए) के तहत उनका राशन नहीं मिला जबकि केंद्र शहर के 72 लाख से अधिक लोगों के लिए यह उपलब्ध कराता है। एक बयान में भाजपा नेता ने कहा कि इस राशन को लोगों के बीच बांटने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार (Delhi sarkar) की है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार AAP sarkar ने इस आरोप का खंडन किया है। बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत महज 11 रूपये में 72.77 लाख राशनकार्ड धारकों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल देती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से प्रधानमंत्री करीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार चार किलोग्राम गेहूं, एक किलो चावल मुफ्त दे रही है।
छोटी सी जिम्मेदारी उठाने में भी विफल हुई दिल्ली सरकार
भाजपा BJP नेता ने कहा, दिल्ली सरकार Delhi sarkar यह अनाज उठाने में अक्षम है। आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार इस राशन Ration को गरीबों तक पहुंचाने का खर्च उठाती है और राशन दुकानदारों को कमीशन देती है। उसके बाद भी दिल्ली सरकार अपनी छो सीटी जिम्मेदारी उठाने में विफल है। वहीं, आप सरकार ने कहा कि भाजपा नेता बेबुनियाद अफवाह फैला रहे हैं। दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मार्च के लिए उचित दर की दुकान से शत प्रतिशत विशेषीकृत खाद्यान्न आपूर्ति कर चुकी है। दिल्ली में किसी भी लाभार्थी को मुफ्त राशन से वंचित नहीं रखा जाएगा।