दिल्ली कांग्रेस ने आबकारी नीति में कथित खामियों पर सिसोदिया से मांगा इस्तीफा

कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति (2021-22) में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को यहां आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के कई नेता और कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर लेकर आप के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कार्यालय के पास इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा दायर एक रिपोर्ट के आधार पर जांच की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि निविदा के बाद शराब के लाइसेंसधारकों को ‘अनावश्यक लाभ’ देने के लिए ‘जानबूझकर और व्यापक प्रक्रियागत खामियों’ सहित विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के प्रथम दृष्टया संकेत पाये गये हैं।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिसोदिया को ‘कट्टर ईमानदार’ कहकर उनका बचाव किया है और कहा है कि उन्हें डर है कि उपमुख्यमंत्री को ‘फर्जी’ मामले में फंसाया जा सकता है और कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर ‘भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने’ का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा, ”लोगों और व्यवसायों को कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान से उबरने में मदद के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाने के बजाय, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के जरिये हजारों करोड़ रुपये बनाने के लिए नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके शराब नीति को उदार बनाया।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने संशोधित शराब नीति में ‘भ्रष्ट सौदों का पर्दाफाश’ किया है और नई नीति ने राजधानी के युवाओं और बुजुर्गों को ‘शराब की लत’ की ओर प्रेरित किया है। कुमार ने आरोप लगाया कि पार्टी की दिल्ली इकाई ने जून में दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और सच्चाई यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। कुमार ने आरोप लगाया, संशोधित शराब नीति के कार्यान्वयन ने सभी मानदंडों और विनियमों का उल्लंघन किया है।