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MCD Election 2022: दिल्ली में भाजपा ने चला बड़ा दांव; 16000 सफाईकर्मी नियमित करने की घोषणा

MCD Chunav: दो महीने बाद होने वाले दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा दांव चला है। अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले तीनों नगर निगमों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को 16,000 से अधिक सफाई कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की है। भाजपा के इस दांव से विरोधियों में खलबली मची है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 975 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है तथा अन्य 6,646 को अभी नियमित किया जाना है। गुप्ता ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 400 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है और 1,489 अन्य को नियमित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 5,136 कर्मचारियों को नियमित किया गया है और अन्य 1,700 को जल्द नियमित किया जाएगा। भाजपा के शासन वाले इन तीनों नगर निगमों के सफाईकर्मी लंबे समय से अपनी नौकरियों को नियमित करने की मांग करते रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि नगर निगम जल्द ही सफाई कर्मियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तीनों निगमों ने 16,346 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है और आने वाले दिनों में इन लोगों को एक समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली को साफ-सुथरा रखने में सफाईकर्मी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और भाजपा को उनके हित एवं कल्याण की परवाह है।

दिल्ली के स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा भोजन, अधिकारियों ने बताई असली वजह

दिल्ली सरकार के स्कूलों में जब तक 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तब तक स्कूलों में पके हुए मध्याह्न भोजन के स्थान पर फिलहाल छात्रों के घर पर किया जा रहा सूखे राशन का वितरण जारी रहेगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा, फिलहाल स्कूलों में 50 प्रतिशत उपस्थिति है और अगर मध्याह्न भोजन देना शुरू किया जाता है तो सभी 100 फीसदी छात्रों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे ही 100 फीसदी उपस्थिति दर्ज होगी, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन दिया जाने लगेगा।

सरकारी स्कूलों में 14 फरवरी से पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों की भी सामान्य कक्षाएं संचालित होने के बावजूद स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने को लेकर संगठन ‘दिल्ली रोजी-रोटी अधिकार अभियान’ ने दिल्ली सरकार और तीन नगर निगमों को कानूनी नोटिस भेजा था। इसी संदर्भ में सरकार की प्रतिक्रिया आई है।

दिल्ली मेट्रो डीएएमईपीएल के लिए दो दिन में एस्क्रो खाते में 600 करोड़ रुपये डालेगी

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि वह दो दिन के भीतर 600 करोड़ रुपये दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. (DAMEPL) से संबंधित एस्क्रो खाते (खास उद्देश्य के लिये बनाया गया खाता) में डाल देगी। डीएएमईपीएल ने मध्यस्थता अधिकरण की तरफ से उसके पक्ष में दिए गए 4,600 करोड़ रुपये के आदेश को लागू करवाने को लेकर डीएमआरसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने डीएमआरसी के वकील के बयान को रिकार्ड में लिया और इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली मेट्रो की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने शुरू में अदालत के समक्ष कहा कि डीएमआरसी 72 घंटे में 600 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने अदालत से मध्यस्थता निर्णय के तहत राशि लौटाने को लेकर कर्ज के लिये बैंकों से संपर्क हेतु कुछ समय देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों से मिली राशि मेट्रो परियोजनाएं पूरी करने के लिये है और डीएमआरसी मध्यस्थता निर्णय के तहत पैसे के भुगतान को लेकर उस रकम का उपयोग नहीं कर सकती। हालांकि अदालत ने डीएमआरसी से दो दिनों के भीतर 600 करोड़ जमा करने को कहा। इस पर वकील ने सहमति जताई। इस बीच, कुछ बैंकों की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि उनके बैंकों ने परियोजना के लिये कर्ज दिया था और उन्हें पैसे चाहिए। यह अलग बात है कि डीएमआरसी को पैसा डीएएमईपीएल को देना है।

उन्होंने अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पैसा परियोजना के लिये कर्ज दे रखे बैंकों को भी मिले। उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मई 2017 में डीएएमईपीएल के पक्ष में फैसला सुनाया था। कंपनी सुरक्षा संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के परिचालन से हट गयी थी।

Delhi News: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में नहीं आएगा दूसरे प्रदेशों का प्लास्टिक कचरा, लगाई पाबंदी

दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को साफ रखने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे पड़ोसी प्रदेशों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। केजरीवाल सरकार ने अपने आदेश में कहा है राजधानी को अब पड़ोसी राज्यों का प्लास्टिक कचरा प्रदूषित नहीं करेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अन्य राज्यों से प्लास्टिक कचरा लाने पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। प्लास्टिक कचरे को निगम के टोल बूथों पर ही रोकने की योजना है।

प्राकृतिक तरीके से नष्ट नहीं होने के चलते प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है। इसीलिए देशभर में एक जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के बाद अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भी इस संबंध में सार्वजनिक सूचना निकाली है। इसमें जहां एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्यमी, स्टाकिस्ट, वितरक, दुकानदार आदि को 30 जून तक इसे बंद करने को कहा गया है, वहीं पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्लास्टिक कचरे पर भी पाबंदी की घोषणा की गई है।

डीपीसीसी के मुताबिक पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्लास्टिक कचरे पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। इस संबंध में डीपीसीसी की ओर से दिल्ली नगर निगम को पत्र भेजा जाएगा, जिससे दिल्ली में प्रवेश करते समय टोल बूथ पर ही प्लास्टिक कचरा लाने वाले वाहनों को रोका जा सके। डीपीसीसी अधिकारियों के मुताबिक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए इसका फैसला लिया गया है। क्योंकि, रिसाइकिलिंग उद्योग के लिए बहुत सारा प्लास्टिक कचरा आ जाता है। इसमें से छांटने के बाद प्लास्टिक कचरे का एक हिस्सा बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में जला दिया जाता है। इसके चलते सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कण हवा में घुल-मिल जाते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। प्लास्टिक उद्योग से जुड़े एक उद्यमी ने बताया कि दिल्ली के खासतौर पर बवाना, मुंडका और बादली जैसे इलाकों में प्लास्टिक रिसाइकिल का काम बड़े पैमाने पर होता है। यहां प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी लाया जाता है। ऐसे में अगर प्लास्टिक कचरे के लाने पर पाबंदी लगाई जाती है तो यहां रिसाइकिलिंग उद्योग ठप पड़ जाएगा।

आग नागरिकों को लेकर भी जारी हुआ आदेश

प्लास्टिक कचरा न फैलाने को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से आम नागरिकों को लेकर भी आदेश जारी किया गया है। डीपीसीसी ने आम लोगों को भी एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। खासतौर पर धार्मिक और अन्य समारोहों में इस प्रकार के प्लास्टिक के इस्तेमाल और उन्हें आग लगाने से बचने को कहा गया है। खासतौर पर जाड़े के समय प्लास्टिक कचरा जलाने के चलते हर साल ही लोगों को ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय से हल होगी यूनिवर्सिटी में सीटों की कमी की समस्या : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल में घोषित राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी देश में यूनिवर्सिटी में सीटों की कमी की समस्या को पूरी तरह से हल कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्रालय, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी) और (अखिल भारतीय तकनीकी शक्षिा परिषद) एआईसीटीई और डिजिटल यूनिवर्सिटी के सभी हितधारकों से परियोजना पर तेजी से काम करने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने बजट 2022-23 में शिक्ष्ज्ञा और कौशल क्षेत्र पर केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए संस्थान बनाते समय अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा और बच्चों के मानसिक विकास के बीच की कड़ी को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला ने इस बाजार के बजट में राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। जो इसका एक मुख्य केंद्र होगा और उससे दूर-दूर तक जुड़े केंद्र होंगे।

प्रधानमंत्री ने स्थानीय भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्रारूप में सर्वोत्तम सामग्री बनाने में गति लाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी सामग्री इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने सांकेतिक भाषाओं में सामग्री के संबंध में काम को प्राथमिकता के साथ जारी रखने की आवश्यकता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आत्मनर्भिर भारत के लिए वैश्विक प्रतिभा की मांग के दृष्टिकोण से गतिशील कौशल महत्वपूर्ण है।

नौ दिन पहले गायब हुई लड़की का दिल्ली में मिला सड़ा-गला शव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में स्थित एक दुकान से 14 वर्षीय एक किशोरी का आंशिक रूप से सड़ा-गला शव बरामद किया गया है, जो एक बोरी में रखा हुआ था। किशोरी को नौ दिन पहले अगवा कर लिया गया था और उसका गला घोंटे जाने से पहले उससे कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य फरार है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुकान में काम करने वाले एक मजदूर को इलाके के सन्नोथ गांव से गिरफ्तार किया गया। वह दिल्ली से मुंबई भागने की फिराक में था। उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल दूसरे व्यक्ति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किशोरी को 12 फरवरी को अगवा कर लिया गया था और उसके माता-पिता ने तीन दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का एक मामला दर्ज कराया था।

किशोरी के लापता होने के एक हफ्ते बाद शनिवार को पुलिस को सन्नोथ गांव की एक दुकान से दुर्गंध आने की सूचना मिली। अधिकारी ने कहा कि दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के जिस मजदूर को उसने काम पर रखा था, वह अनुपस्थित है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब दुकान की तलाशी ली, जहां से किशोरी का आंशिक रूप से सड़ा-गला शव बरामद किया गया।

पुलिस उपायुक्त बृजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि शव को एक बोरी में रखा गया था, जो दुकान के एक कोने में गाय के गोबर के ढेर के नीचे थी। अधिकारी ने बताया कि मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य को पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी स्थित बीजेआरएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

PM Modi ने किया शिक्षा मंत्रालय के वेबिनार सत्र को संबोधित, जानिए एजुकेशन से जुड़ी किन 5 बातों पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार के सत्र को संबोधित किया। डिजिटल कनेक्टिविटी पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है वही भविष्य के नेशन बिल्डर हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलाव के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि. 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी पांच बातों पर बहुत जोर दिया गया है जिसमें पहला है हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो और उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि, डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से
डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, केंद्रीय बजट 2022 का शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा इसके बार में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, ई-विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हों, डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है।

Delhi Weather Update: गर्म होने लगा दिल्ली का तापमान, हवा की गुणवत्ता में भी हो रहा सुधार

दिल्ली में सोमवार सुबह की शुरुआत और दिनों के मुकाबले थोड़ी गर्मी के साथ हुई और आसमान साफ रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत वायु गुणवत्ता सेवा ‘सफर’ के अनुसार, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है और अब वह मध्यम श्रेणी में है। शहर में सुबह साढ़े आठ बजे तक सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 83 प्रतिशत दर्ज किया गया। मौसम कार्यालय ने दिन में मुख्यत: आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। सफर ने कहा, सोमवार को आज एक्यूआई मध्यम वायु गुणवत्ता दिखा रहा है। वायु की तीव्र गति के कारण एक्यूआई मध्यम श्रेणी में है। उल्लेखनीय है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है। सफर ने बताया कि हवा की कम गति और प्रदूषकों के कम छितराव के कारण वायु गुणवत्ता थोड़ी बिगड़ सकती है।

Delhi MCD Election 2022: टिकट के लिए कार्यकर्ता अपना रहे नए-नए फॉर्मूले, मजबूत कैंडिडेट की तलाश में राजनीतिक दलों ने भी शुरू कराया सर्वे

Delhi MCD Chunav: दो महीने बाद दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर राजधानी में राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की होड़ लगनी शुरू हो गई। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यालयों पर सभी टिकट पाने को लेकर नए-नए हथकंडे भी अपनाने शुरू कर दिए हैं। कोई अपने प्रदर्शनों के जरिए हाईकमान का दिल जीतने में लगा है तो कोई पार्टी के सिंबल पर। सभी अलग-अलग फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि राजनीति दलों ने भी भरोसेमंद उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी है।

दिल्ली नगर निगम में मजबूत और टिकाऊ प्रत्याशी की खोज के लिए आम आदमी पार्टी ने तो सर्वे तक शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी विधानसभा पर्यवेक्षकों, जिला प्रभारियों और विधायकों से उम्मीदवारों के संभावित नाम मांगे जा रहे हैं। मेधावी उम्मीदवारों को मौका दिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों से नाम लिए जा रहे हैं। इनका सर्वेक्षण के साथ मिलान किया जाएगा. आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि पंजाब चुनाव समाप्त होने के बाद चुने गए नामों पर विचार किया जाएगा।
आप नेता ने बताया, पिछले दो वर्षों में पार्टी ने भाजपा को बेनकाब करते हुए लोगों से संबंध बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने के लिए आश्वस्त है, जिन्हें लोग पसंद करते हैं और समुदाय की सेवा करते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, हमें यकीन है कि लोग इस बार आप को मौका देंगे।

वहीं दिल्ली में भाजपा कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले से ज्यादा दिखने लगी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा खेमे के वरिष्ठ नेता का कहना है कि सांसदों के कार्यालयों पर उम्मीदवारों की कतार लगनी शुरू हो गई है और रोजाना सैकड़ों सीवी प्राप्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, 7 से 11 जनवरी के बीच, पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के कार्यालय को 400 से अधिक सीवी मिले। सांसद के एक सहयोगी के अनुसार, सीवी में ज्यादातर पार्टी में व्यक्ति द्वारा रखे जा रहे पदों, शीर्ष नेताओं के साथ तस्वीरें, समाचारों की कटिंग का विवरण होता है।

Delhi MCD Election : एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आप ने कसी कमर, टिकट बंटवारे को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू

देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। हालांकि अभी एमसीडी के चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन सियासी दलों ने जीत की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस, भाजपा और आप नेताओं ने इसको लेकर जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पिछड़ी कांग्रेस अब एमसीडी पर काबिज होने को लेकर पूरी जोर आजमाइश में जुटी है तो वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आप दिल्ली नगर निगम में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सभी दलों ने एमसीडी चुनाव को लेकर अभी से कमर कस ली है।

राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार कांग्रेस सत्तासीन आम आदमी पार्टी और भाजपा से खुद को पीछे नहीं रखना चाहती है। दिल्ली नगर निगम में दांव आजमाने को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली नगर निगम चुनाव-2022 के लिए कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या 1000 पहुंच गई है। इस बाबत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने जारी बयान में कहा कि यह बहुत ही उत्साह जनक संख्या है।

अनिल कुमार ने बताया कि पहले आवेदन की तारी़ख 15 फ़रवरी रखी गई थी, मगर कार्यकर्ताओं की भारी मांग के चलते 18 फ़रवरी किया गया था। उन्होंने ने कहा के अंतिम तारी़ख के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता फ़ार्म जमा करवाने के लिए प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं जिसका फ़ैसला हाई कमांड से बात करके लिया जाएगा कि फ़ार्म लेने की तारी़ख को कितने और दिनों के लिए बढ़ाया जाए ।

उन्होंने कहा की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आवेदन जमा करवाने के उत्साह से संकेत साफ़ है कि कांग्रेस निगम चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि भाजपा और आप दोनों की असलियत जनता को पता लग चुकी है। चौधरी ने कहा कि दूसरी पार्टियों के नेता भी भारी संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते हैं जिसका फ़ैसला भी बाद में लिया जाएगा।

गौरतलब है कि तीनों नगर निगमों (दक्षिण दिल्ली नगर निग, उत्तर दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम) के गठन के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर है। भाजपा ही लगातार जीत पर निगम की सत्ता में काबिज है।