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दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 1,500 लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। एक सरकारी बयान के मुताबिक, डीटीसी ने दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत ‘इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन’ और ‘बैटरी स्वैपिंग स्टेशन’ स्थापित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को 10 क्षेत्र आवंटित करने का भी निर्णय लिया।
सरकार ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 11 मार्गों पर 75 अंतर-राज्यीय बसें चलाने की भी मंजूरी दी। डीटीसी बोर्ड ने अनुबंध के आधार पर चालक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को दिए जाने वाले मानदेय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह करने का भी फैसला किया लेकिन यह उन्हें मिलेगा जिनके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है।