दो न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया। सरकार ने न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई कुछ लंबित सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अधिवक्ताओं अनीश दयाल और अमित शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में क्रमश: न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। कानून मंत्रालय के विधि विभाग ने इनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता सौरभ कृपाल की पदोन्नति पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उनके नाम पर अभी तक सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं, न्यायिक अधिकारियों शंपा दत्त (पॉल) और सिद्धार्थ रॉय चौधरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दी गई है। सूत्रों ने बताया कि अधिवक्ता वसीम सादिक नरगल के नाम को भी मंजूरी दे दी गई है और उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है।
नरगल के नाम की सिफारिश शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने 2017 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करने के लिए की थी। उनका नाम कॉलेजियम द्वारा की गई सबसे पुरानी सिफारिशों में से एक है। कॉलेजियम ने 2021 में सरकार के समक्ष फिर से नरगल के नाम का प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को मंगलवार को इसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।